Sahara India Refund
Sahara India Refund : सहारा इंडिया से निवेशकों के पैसे ना मिलने के कारण इसका मामला दिन पर दिन खराब होता नजर आ रहा है इस वजह से सहारा इंडिया के निवेशक 26 नवंबर से लगातार प्रदर्शन पर बैठे हैं बताया जा रहा है सहारा इंडिया के खिलाफ धरना प्रदर्शन लगभग 17 दिनों से चल रहा है जो लगातार धरना प्रदर्शन के कारण सरकार निवेशकों को कुछ नहीं सुन पा रही है ऐसे में सामने खबर आ रही है जहां पर बताया गया की 1 लाख मुआवजा के साथ न्यूज़ को का भुगतान मिलेगा जिससे निवेशकों को बड़ी खुशखबरी हुई है और यह जानते हैं पूरी खबर क्या है।
Sahara India refund latest news
रिपोर्ट के अनुसार शहर इंडिया कंपनी द्वारा 23 समय पर मैच्योरिटी राशि न देने पर अब उपभोक्ताओं को आयोग द्वारा जो निवेशकों को मैच्योरिटी राशि के साथ पूरे 9% ब्याज के साथ पैसे देने का आदेश दिया गया है और बताया गया आयोग द्वारा महिला को परेशान होने पर ₹100000 का मुआवजा भी देने को बताया गया है आदेश जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के अध्यक्ष संजीव जी जिंदल जी द्वारा कहा गया है।
आपको बता दें कि यह मामला देखने को गुरुग्राम का है जहां पर सहारा इंडिया के समय मैच्योरिटी ने मिलने की कारण उपभोक्ता आयोग द्वारा निवेशकों को मैच्योरिटी राशि के साथ 9% ब्याज का साथ देने का आदेश दिया गया।
Read More : Ration Card Alert : राशन कार्ड को 15 जनवरी से पहले करें लिंक, वरना बंद हो जाएगा आपका राशन कार्ड।
बीते हुए महीने में सरकार द्वारा शुरू किया गया था सहारा रिफंड पोर्टल
जैसे कि आप जानते हैं केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्रालय द्वारा वर्ष 2023 की जुलाई महीने में कर रिफंड पोर्टल को लांच किया गया था जिसके माध्यम से सभी निवेश को रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य था जिन्हें पैसे प्राप्त करने थे उन्होंने बहुत से रजिस्ट्रेशन किया।
सहारा रिफंड पोर्टल रजिस्ट्रेशन करने के लिए आवेदकों को अपने आधार कार्ड के आखिरी चार नंबर से करना होता है, इसके साथ ही आधार कार्ड में जुड़े हुए मोबाइल नंबर को दर्ज करना होता है इसके बाद वह ओटीपी क्यों वेरीफाई कर इस प्रक्रिया में पूछे गए सभी डिटेल्स को भरना होता है जिसके बाद होगा सारा रिफंड पोर्टल पर सफलतापूर्वक रजिस्ट्रेशन कर पाते हैं जिससे उन्हें 45 दिनों के भीतर उनकी राशि प्राप्त होती है।
Also Read : Ration Card News Today 2024: राशन कार्ड धारकों के लिए बल्ले बल्ले, लागू हुए राशन कार्ड पर नए नियम।